विपक्ष का वॉकआउट सिर्फ ‘सांकेतिक’ था :रिजिजू

सरकार चाहती है संसद में सार्थक चर्चा
नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्ष का वॉकआउट सांकेतिक था और इसे बहिष्कार नहीं माना जाना चाहिए। यह बैठक संसद के मॉनसून सत्र से पहले हुई, जो 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। रिजिजू ने पत्रकारों से कहा कि इसे पूरे दिन की कार्यवाही के बहिष्कार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, यह सांकेतिक था।
किरेन रिजिजू ने कहा कि दलों की संख्यात्मक शक्ति पर चर्चा की गई और इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हम राजनीतिक दलों की संख्यात्मक शक्ति के आधार पर मामलों पर चर्चा करते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। बैठक के बाद रिजिजू ने विपक्षी दलों से संसदीय कार्यवाही में बाधा न डालने का आग्रह किया और इस बात पर बल दिया कि सरकार विधेयकों पर गहन बहस चाहती है। उन्होंने जल्दबाजी में या अराजकता के बीच विधेयकों को पारित करने के आरोपों के खिलाफ चेतावनी दी। छोटी पार्टियों की चिंताओं पर बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि छोटी पार्टियों के सदस्यों ने मांग की है कि उन्हें बोलने के लिए ज़्यादा समय दिया जाए। इस पर हमने कहा है कि अगर संसद का सत्र ठीक से चलता है, तो सभी को बोलने का मौका मिलेगा। अगर कामकाज में रुकावट आती है, तो बोलने का मौका हाथ से निकल जाएगा। साथ ही, बाद में सरकार पर यह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए कि बिलों को बिना ज़्यादा चर्चा के या हंगामे के बीच पास कर दिया गया। भारत सरकार पर ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए, क्योंकि सरकार सचमुच चाहती है कि चर्चा हो और बिलों को पास करने से पहले सभी लोग उन्हें ध्यान से देखें और परखें। भारतीयनौसेना जानकारी