पश्चाताप से खोई हुई जिंदगी को नहीं लौटाया जा सकता : इलाहाबाद हाई कोर्ट
वक्त रहते दखल जरूरीलखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में दहेज उत्पीडऩ और घरेलू…
वक्त रहते दखल जरूरीलखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में दहेज उत्पीडऩ और घरेलू क्रूरता को लेकर सख्त टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विवाहित महिला के माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को दहेज उत्पीडऩ या घरेलू क्रूरता की उसकी शिकायतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जस्टिस राजेश…
नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(ए) हटाए जाने के सात साल पांच अगस्त को पूरे हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि तब से दोनों क्षेत्रों में लोगों…
बहुमत का आकलन करने के लिए किसी कानून के तहत फॉर्मूला होना चाहिएनई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना यूबीटी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर बहुमत तय करने के लिए साफ तौर पर तय किए गए नियमों की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे नियम पार्टी…
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को दिये सफलता के टिप्स मुख्यमंत्री ने निभाई मास्टर ट्रेनर की भूमिकाअनुशासन, आत्मविश्वास और मेहनत तय करती है मंजिलविद्यार्थियों के सपने साकार करेगी सरकारविकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा युवा वर्गभोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि “मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की वह कुंजी है, जो विद्यार्थियों…
सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था अलग-अलग रास्तों पर नहीं चल सकतीनई दिल्ली :केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के सैन्य और सिविल विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम के लिए दोनों के बीच तालमेल और अधिक गहरा होना चाहिए। दिल्ली में आयोजित 85वें आर्म्ड…
नई दिल्ली: भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने देश में मुफ़्त सरकारी सुविधाएं देने की बढ़ती आदत पर बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं और बिजली-पानी जैसे बुनियादी ढांचे को उसकी असली लागत से कम दाम पर या मुफ़्त में देना देश के भविष्य के विकास के लिए…
मुख्यमंत्री ने बलराम कृषि महोत्सव को वीसी में किसानों से किया संवादकृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धभोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि खेती की नई तकनीकें ही किसानों की समृद्धि का नया द्वार हैं। किसान जितना अधिक नई तकनीकों, आधुनिक कृषि पद्धतियों और शासन की योजनाओं से…
।सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राज्य सरकारें नीट पेपर लीक के ख़िलाफ देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर को बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते ऐसा कानून के अनुसार किया जाए। अपने पहले के आदेश को स्पष्ट करते हुए, शीर्ष अदालत जो 20…
मुख्यमंत्री ने 11 लाख पौधे लगाने के महा अभियान का किया शुभारंभसमृद्ध मप्र के लिए सेवा और सुशासन ही हमारा मूल विकास मंत्रजबलपुर एक साल में बनेगी मेट्रोपॉलिटन सिटीमुख्यमंत्री ने मेट्रोपॉलिटन सिटी का ड्रॉफ्ट बनाने के दिए निर्देशजबलपुर में बनेगा फर्नीचर क्लस्टरजबलपुर : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सेवा हमारी सरकार का दायां…
विदेशी नागरिकों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्षनई दिल्ली:केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जिस विदेशी नागरिक की राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हुई है, उसे उसके देश से पुष्टि और स्वीकार्यता मिलने तक निर्वासित नहीं किया जा सकता। यह बात गृह मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे…