विंध्य भारत

सिर्फ आंकड़े नहीं, समाधान भी चाहिएनई दिल्ली : देश की जेलों में कैदियों की नारकीय स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एक बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि…

छोटी-छोटी बातों पर एफआईआर दर्ज हो रहीनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कई जज राजा से ज्यादा वफादार जैसी मानसिकता से काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ जज जरूरत होने पर भी जमानत नहीं देते, जिससे लोग…

कार्यपालिका को न्यायिक आदेशों की अनदेखी नहीं करनी चाहिएबंगलुरु : पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन मेंकहा कि भले ही कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह सही न हो, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए यह सबसे उपयुक्त है। मैं यह नहीं कहूंगा कि कॉलेजियम…

पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ाबिना छुट्टी-24 साल लगातार ड्यूटीनई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले मुखिया बनकर इतिहास रच दिया. उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ दिया. गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल को मिलाकर, सरकार…

कलेक्टर सीधी और गुना एसपी को हटाने के दिये निर्देशजिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक को किया निलंबितलापरवाह अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग का अधिकार नहींसीधी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव औचक निरीक्षण में सीधी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कमरे के बाहर खड़े कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी और शैलेंद्र सिंह जिला पंचायत सीईओ को बुलाकर दिशा-निर्देश भी दिए। कलेक्ट्रेट निर्माण…

नई दिल्ली। कमजोर होते जा रहे रुपये में लगातार हो रही गिरावट को लेकर राहुल गांधी ने कहा सरकार भले ही हालात सामान्य होने का दावा करे लेकिन सच्चाई कुछ और है। उन्होंने उद्योग जगत में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन के महंगे होने का जिक्र करते हुए कहा कि ये महज आंकड़े नहीं आने…

बंगलूरू। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी पेशे में महिलाओं के लिए औपचारिक समानता को वास्तविक अनुभवों में बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा महिलाओं की निरंतर भागीदारी और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधार और संस्थागत समर्थन जरूरी हैं।सीजेआई ने महिला वकीलों की ओर से किए गए सर्वेक्षण…

देहरादून: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक ऐसे जोड़े को फटकार लगाई, जिन्होंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। अदालत ने कहा कि आप दोनों यहां क्या करने आए हैं। जिन्होंने तुम्हारा लालन-पालन किया, उन्हीं से तुम सुरक्षा मांग रही हो। आखिर यह समाज किस दिशा में जा रहा है। जस्टिस राकेश…

बंगलूरू : सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने देश की न्यायपालिका में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए एक ‘न्यायिक सुधार आयोग’ के गठन का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि न्याय वितरण प्रणाली में हो रही देरी के पीछे कई हितधारकों…