प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक

अगले 5 साल के लिए बढ़ाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा देते हुए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को साल 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई. सरकार ने इस अवधि के लिए कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पास किया है.
मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह मंजूरी सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराती है कि किसानों की समृद्धि ही देश की समृद्धि का आधार है. पीएम-किसान योजना के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के जरिए पात्र किसान परिवारों को समय पर आर्थिक मदद दी जा रही है, जिससे किसान खेती में निवेश बढ़ा सकें और अपनी आजीविका को मजबूत कर सकें. 23वीं किस्त के तहत 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला, जिसके लिए 18,984 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई. कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि बांटी गई थी. पीएम-किसान योजना के तहत महिला किसानों को 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक मिले हैं, और हर चार लाभार्थियों में से लगभग एक महिला किसान है. पीएम-किसान योजना के निरंतर विस्तार से किसानों की खेती में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी, उत्पादकता में सुधार होगा, कृषि जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. पीएम-किसान योजना सरकार की किसान-केंद्रित नीतियों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. इस योजना का उद्देश्य देश के करोड़ों अन्नदाताओं को सशक्त बनाना है, जिससे विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा में उनकी भूमिका और मजबूत हो सके.