भारत के लिए अगले 3 साल निर्णायक, विजन डॉक्यूमेंट जारी
नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले तीन साल यह तय करने में अहम होंगे कि क्या ड्रग्स देश पर हावी हो जाएंगे या भारत नशीले पदार्थों के कारोबार को निर्णायक रूप से हराने में सफल होगा। नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री ने ड्रग कंट्रोल पर विजऩ डॉक्यूमेंट जारी किया। शाह ने कहा कि 2026 से 2029 के बीच का समय देश की ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के नतीजे तय करेगा।
शाह ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई सिफऱ् पुलिस या किसी एक एजेंसी की जि़म्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे देश की सामूहिक लड़ाई है। उन्होंने राज्य सरकारों, केंद्रीय एजेंसियों, सुरक्षा बलों, समाज, शिक्षकों, युवाओं, धार्मिक नेताओं और महिलाओं से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनना है, तो उसे सबसे पहले अपने युवाओं को ड्रग्स से बचाना होगा। इसलिए, ड्रग-मुक्त भारत सिफऱ् कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक विकास का भी मामला है। गृह मंत्री ने कहा कि ड्रग तस्करी अब सिफऱ् एक गैर-कानूनी धंधा नहीं रह गया है, बल्कि यह नार्को-टेररिज्म में बदल गया है। उन्होंने कहा कि ड्रग के व्यापार से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों, संगठित अपराध सिंडिकेट और सीमा-पार आतंकी नेटवर्क को फंड देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत “डेथ ट्रायंगल” और “डेथ क्रिसेंट” के बीच स्थित है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। शाह ने कहा कि तस्कर नशीले पदार्थों को गिराने के लिए ड्रोन जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, शिपिंग कंटेनर, डार्क वेब, क्रिप्टोकरेंसी, ऑनलाइन ऑर्डर और पार्सल डिलीवरी सर्विस का तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।
ड्रग से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों को फंड देने के लिए किया जा रहा :अमित शाह
