संकल्प से समाधान शिविरों में अनिवार्य रूप से शामिल हों : कमिश्नर

विंध्य भारत, रीवा

कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित साप्ताहिक संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का तत्परता और संवेदनशीलता से निराकरण करें। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं तथा 50 दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। संभाग के सभी जिलों में 12 जनवरी से 31 मार्च तक चलाए जा रहे संकल्प से समाधान अभियान में प्रत्येक योजना के पात्र हितग्राही के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। इसके लिए तैनात संभागीय नोडल अधिकारी जिलों का भ्रमण करके शिविरों की व्यवस्थाओं तथा आवेदन पत्रों के निराकरण के संबंध में हर सप्ताह प्रतिवेदन दें। सभी संभागीय अधिकारी शिविरों में अनिवार्य रूप से शामिल हों तथा विभागीय आवेदन पत्रों का निराकरण कराएं। अभियान का दीवार लेखन तथा अन्य माध्यमों से प्रत्येक बसाहट में प्रचार-प्रसार कराएं। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य क्ल्स्टर स्तर पर आयोजित शिविरों के साथ नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित कराएं। इनमें दिव्यांगों की जाँच तथा आयुष्मान कार्ड बनाने की भी व्यवस्था रखें।
कमिश्नर ने कहा कि लगातार निर्देशों के बावजूद अभी भी कई पेंशन प्रकरण लंबित हैं। सभी अधिकारी सात दिन की समय सीमा में सभी लंबित प्रकरण पेंशन कार्यालय में दर्ज कर दें। जो प्रकरण विभागीय जाँच के कारण लंबित हैं उनमें एक माह की समय सीमा में विभागीय जाँच पूरी करके प्रकरण का निराकरण कराएं। संभागीय पेंशन अधिकारी लंबित प्रकरणों का तय समय सीमा में निराकरण कराकर पीपीओ जारी कराएं। सेवानिवृत्त कर्मचारी को समय पर उसके स्वत्वों का भुगतान करें। अधीक्षण यंत्री पीएचई शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के नमूने लेकर उनकी संभाग की 11 प्रयोगशालाओं के माध्यम से जाँच कराएं। जाँच रिपोर्ट हर सप्ताह कमिश्नर कार्यालय में प्रस्तुत करें। जाँच में पानी की गुणवत्ता ठीक न पाए जाने पर उसके सुधार के समुचित प्रबंध करें। सिंचाई लगातार होने से भूजल स्तर में गिरावट आ रही है। जल स्तर घटने से बंद हैण्डपंपों में राइजर पाइप लगाकर इनका सुधार कराएं।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन पूरा हो गया है। उपार्जित धान का परिवहन कराकर सुरक्षित भण्डारण कराएं। किसानों को धान का तीन दिवस में भुगतान सुनिश्चित करें। जिन केन्द्रों में अधिक मात्रा में धान भण्डारित है वहाँ अतिरिक्त ट्रक लगाकर धान का तत्काल परिवहन कराएं। सभी अधिकारी संभागीय स्तर के साथ-साथ जिला कार्यालय में भी ई आफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करें। संभागीय अधिकारियों द्वारा अच्छे प्रयासों के कारण रीवा संभाग ई आफिस में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। ई आफिस व्यवस्था में सीधी, मऊगंज, मैहर तथा सिंगरौली जिले पर विशेष ध्यान दें। सभी अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र, स्कूल, अस्पताल तथा छात्रावासों का निरीक्षण करके इनकी व्यवस्थाओं के संबंध में प्रतिवेदन दें। बैठक में संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, उपायुक्त एलएल अहिरवार, एसडीओ वन नितीन्द्र खण्डेलवाल, डीन मेडिकल कालेज डॉ सुनील अग्रवाल, अधीक्षण यंत्री पीएचई महेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता ऊर्जा प्रमा पाण्डेय, संयुक्त संचालक कृषि यूपी बागरी, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास शशि श्याम उइके, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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