भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बजट को जमकर सराहा, वही कांग्रेसियों ने बजट को बताया विकास के लिए अपर्याप्त
विशेष संवाददाता, रीवा
मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कार्यकाल का पहला राज्य स्तरीय आम बजट भोपाल में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्तुत किया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य , सडक़ समेत अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान देने का प्रयास किया है। जहां तक रीवा की बात है उसमें प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और रीवा के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ल का बजट में दबदबा दिखाई दिया, उनके प्रयासों से रीवा जिले को बजट में काफी तरजीह मिली है। इस बजट को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया रही। व्यापारियों ने बजट को नपा- तुला बताया। भविष्य में सरकार के लिए अपनी उम्मीदों के द्वार खोले रखने की बात की। कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बताया जबकि भाजपा ने इस बजट को दमदार शानदार बताया।
बजट में रीवा को मिली करोड़ों की सडक़ों की सौगात
बजट में चोरहटा से खैरा पहुंच मार्ग के लिए 5 करोड़ 90 लाख रुपए, सोनवर्षा खाम्हा मार्ग के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए, नस्तिगवां कांटी कंचनपुर मार्ग के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए, कोठी भटलो मार्ग के लिए 3 करोड़ 85 लाख रुपए, लूक लोकेश्वर पहुंच मार्ग के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए, रौसर खोम मार्ग के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए, अगडाल पहुंच मार्ग के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए, मड़वा तिराहा से पहाड़ तक पहुंच मार्ग के लिए 3 करोड़ 5 लाख रुपए, गंगेव उमरिहा मार्ग के लिए 6 करोड़ 95 लाख रुपए, सूजी से अर्जुन कहुआ मार्ग के लिए 6 करोड़ 95 लाख रुपए, ब्रम्हगढ़ पहुंच मार्ग के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपए, कुसुड़ी पहुंच मार्ग के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपए, हर्रई प्रताप सिंह पहुंच मार्ग के लिए 4 करोड़ 59 लाख रुपए, बिछरहटा पहुंच मार्ग के लिए 7 करोड़ 74 लाख रुपए मिले हैं। रायपुर कर्चुलियान के ग्राम पटना और बकछेरा में रास्ते के लिए क्रमश: 10 करोड़ 50 लाख रुपए और 2 करोड़ 30 लाख रुपए, साथ ही रीवा-गड्डी रोड के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए, हरसौल काचरिया मार्ग के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए, जिवला मुख्य मार्ग के लिए 10 करोड़ 50 लाख रुपए और करझियार टोला से उमरहिया टोला तक के मार्ग के लिए 3 करोड़ रूपए मिले हैं।
हर वर्ग के जीवन में खुशियां लाएगा नया बजट : जनार्दन मिश्रा
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रीवा सांसद जनार्दन मिश्राने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2024-25 के बजट का स्वागत करते हुए कहा कि 3 लाख, 65 हजार, 67 करोड़ रुपये का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा एवं ऐतिहासिक बजट है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट कुशल आर्थिक प्रबंधन की मिसाल है। भाजपा सरकार का फोकस हमेशा से विकास पर रहा है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश का चहुंमुखी विकास कर रही है। उनकी सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय बजट प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेगा। यह बजट मध्यप्रदेश के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ समाज के हर वर्ग को ताकत देने वाला है, जिसमें गरीब कल्याण का ध्यान रखा गया है।
बजट में सबका साथ , सबका विकास पर विशेष जोर : डॉ अजय सिंह
भारतीय जनता पार्टी के रीवा जिला अध्यक्ष डॉ अजय सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कार्यकाल में प्रस्तुत हुए इस बजट को सराहते हुए कहा कि इस बजट में सबका साथ सबका विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा सडक़ समेत सभी दिशाओं में बेहतर बजट दिया गया है इससे प्रदेश और तेजी के साथ विकसित होगा। रीवा जिले की सडक़ों के लिए बजट में प्रावधान किए जाने के लिए सरकार को इन्होंने बधाई दी। इन्होंने यह कहा कि मोहन सरकार के इस बजट में हर वर्ग का व्यक्ति खुशहाल होगा।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा, युवाओं को रोजगार : राजेंद्र मिश्रा
भाजपा मऊगंज जिला अध्यक्ष डॉ राजेंद्र मिश्रा ने प्रदेश सरकार के प्रस्तुत बजट को जन सामान्य की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट निरूपित करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने युवाओं, व प्रदेश की जनता से बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं रोजगार का जो वादा किया था, वह उसे पूरा करने की ओर अग्रसर है। प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास की सोच के साथ सी.एम राईज योजना शुरू की गई। इस के साथ खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों के 11 हज़ार पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।
कांग्रेस ने प्रदेश को गड्ढे में ढकेला था, भाजपा ने विकसित बनाया : वेंकटेश
रीवा नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने प्रदेश सरकार के बजट को जनहितकारी बताते हुए कहा कि प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन उन्होंने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए कुछ नहीं किया। वर्ष 2003 तक प्रदेश में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे, जिन्हें भाजपा की सरकार ने 14 तक पहुंचा दिया है। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए 46 हजार पदों का सृजन किया है। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था। न तो बिजली आती थी और न ही सडक़ें थीं। आज भाजपा के शासनकाल में प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में आ गया है।
सशक्त होगी मातृशक्ति, बच्चों का होगा विकास : विद्या प्रकाश
भाजपा रीवा के पूर्वअध्यक्ष विद्या प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा बीते सालों में बेटियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए, जिनका प्रतिफल प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के रूप में सामने आया है। मध्यप्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना योजनाओं की चर्चा देश भर में हो रही है। वर्तमान में लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ 48 लाख 3 हजार बालिकाओं को मिल रहा है। शिशुओं की बेहतरी के लिए सक्षम आंगनबाडी़ एवं पोषण 2.0 योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 11 हजार 706 केन्द्रों को सक्षम आंगनबाडी़ केन्द्र में उन्नत किया जा रहा है। सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए वर्ष 2024-25 हेतु रूपये 26 हजार 560 करोड़ का प्रावधान किया है, जो कि वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 81 प्रतिशत अधिक है।
भाजपा ने सभी को मुख्यधारा से जोड़ा : कमलेश्वर सिंह
भाजपा के वरिष्ठ नेता कमलेश्वर सिंह ने के बजट को गरीब हितैषी बजट बताते हुए कहा कि एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग कांग्रेस के लिए वोट बैंक रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों ने इन वर्गों की बेहतरी के लिए जमीन पर कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों का अपमान किया जबकि भाजपा ने मुख्यधारा से जोड़ा। भाजपा की सरकार जहां एक तरफ इन वर्गों के जीवन स्तर को उठाने के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यह प्रयास भी किए जा रहे हैं कि इन वर्गों के युवा बेहतर शिक्षा और रोजगार से जुडक़र समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुल 94 सी.एम.राईज विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं। बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातियों के परिवारों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहार अनुदान योजना के अंतर्गत रूपये 450 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सागर में संत रविदास स्मारक का निर्माण जारी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 30 जिलों में संत रविदास स्मारक बनेंगे।
कांग्रेस के कार्यकाल में उर्जा का अकाल, अब हर घर को बिजली : योगेंद्र शुक्ला
भाजपा नेता एवं अधिवक्ता योगेंद्र शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश ने ऊर्जा के अकाल का दौर भी देखा है। भाजपा सरकार द्वारा बीते 20 सालों में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप आज मध्यप्रदेश न सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है, बल्कि अन्य राज्यों को भी बिजली दे रहा है। प्रदेश में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा सहित ताप विद्युत संयंत्रों से भी ऊर्जा का पर्याप्त उत्पादन किया जा रहा है। बजट में आईटीआई खोलने के निर्णय के साथ विंध्य एक्सप्रेस वे सिक्स लेन की मंजूरी से बिना क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छूएगा।
मोहन सरकार का पहला बजट जनता के हितों का बजट : प्रबोध
मध्य प्रदेश में आज मोहन सरकार ने पूर्ण बजट पेश किया है. बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुये भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा प्रबोध व्यास व जिला कार्यसमिति सदस्य भाजपा उपेन्द्र चंद्र दुबे ने कहा कि इसमें किसान, मजदूर, बच्चों, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों, बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है. स्वास्थ्य विभाग में 46000 जबकि पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्तियां की जाएंगी । पूर्ण बजट में शिक्षा पर भी जोर दिया गया है. इसके तहत हर जिले में एक पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। हर जिले का एक कॉलेज पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज में बदला जा रहा है, इनमें 2000 से अधिक नए पदों पर भर्तिंयां की जाएंगी। प्रदेश में 268 सरकारी आईटीआई हैं. इस साल 22 और आईटीआई खोले जाएंगे । इनसे 5 हजार 280 सीट बढ़ेंगी. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित रहे उन्हें राज्य सरकार उनको शामिल किया गया । राज्य उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सभी वर्गों के हितों वाला बजट : उपेंद्र
भाजपा नेता उपेन्द्र दुबे ने कहा कि यह बजट प्रदेश के सभी वर्गों के हित वाला बजट है सरकार ने सभी वर्गों के लिये कुछ न कुछ दिया है जिससे प्रदेश की जनता को किसी न किसी रुप में लाभ मिलेगा।
किसान मजदूर विरोधी बजट : एसकेएम
संयुक्त किसान मोर्चे के संयोजक शिव सिंह, किसान नेता रामजीत सिंह, भैयालाल त्रिपाठी, लालमणि त्रिपाठी, रोहित तिवारी , कांति कुमार दुबे, तेजभान सिंह, संतोष सिंह, अभयराज सिंह, लालता प्रसाद कोल ने मोहन सरकार के बजट को किसान मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कज़ऱ् में फंसा प्रदेश में 365607 करोड़ का बजट पेश करने के बाद भी मोहन यादव सरकार कृषि बजट में 2022 के मुकाबले 400 सौ करोड़ रुपये कम कर दिया । इसके बावजूद बजट से स्पष्ट है कि जी एस टी लगाने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार राज्य का हिस्सा नही दे रही और न मोहन सरकार मे इतनी ताकत है कि प्रदेश का हिस्सा केंद्र से मांग सके । आगे 2025 तक प्रदेश पांच लाख करोड़ से अधिक कर्ज में डूब जायेगा। यह बजट किसान मजदूर गरीब विरोधी बजट हैं । बजट में 2700रु , गेहूं 3100 रुपये धान के समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं है । वहीं 3000 रुपये लाड़ली बहनों को देने मामले में सरकार ने चुप्पी साध ली है, जिसकी संयुक्त किसान मोर्चा निंदा करता है।
बजट से उद्योग और व्यापार में उत्साह नहीं : कैट
कैट मध्यप्रदेश उपाध्यक्ष महेश ठारवानी एवं प्रदेश सचिव अमरजीत सिंह लक्की ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के नेतृत्व में उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवडा ने विधान सभा में प्रदेश का पूर्ण बजट पेश किया। 365067 करोड के बजट में ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है कि उद्योग एवं व्यापार को बढाने के लिये इतनी राशि का प्रावधान किया गया और व्यापारियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये इस योजना के अर्न्तगत लाभ प्राप्त होगा। यह बजट उदयोग और व्यापार के लिए उत्साह पैदा नहीं करता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्योग और व्यापार के लिये किसी भी प्रकार की योजना लागू नहीं की गई है, जो प्रदेश भर में औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी स्थिति दयनीय है। नये औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिये बडे निवेश की संभावना इस बजट में नहीं दिखी। राज्य सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है, बडे उद्योग एवं व्यापार में भी नया आकर्षण पैदा नहीं कर पा रही है। इसलिये इस बजट को उत्साह वर्धक बजट नहीं कहा जा सकता।
विस चुनाव में जो घोषणाएं हुई थी बजट में उनका पता नहीं : राजेंद्र शर्मा
जिला कांग्रेस कमेटी रीवा के अध्यक्ष इंजी. राजेन्द्र शर्मा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भाजपा द्वारा अनेक घोषणाएं की गई थी जिनको क्रियान्वित करने का इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। लाडली बहनों से लेकर युवाओं, किसानों एवं मध्यम वर्ग के साथ इस बजट में छलावा हुआ है। चुनाव के समय लाडली बहनों को 3000 रूपये तक का देने का वायदा किया गया था किन्तु बजट में केवल 1250 रूपये ही देने की बात की गयी है। युवाओं के लिए इस बजट में कुछ भी नही है। किसानों की कर्ज माफी का भी इस बजट में कोई प्रावधान नही हैं। विधानसभा चुनाव में एमएसपी में गेंहू की कीमत 2800 रूपये एवं धान की कीमत 3100 रूपये तक बढ़ाने की बात कही गयी थी वो भी इस बजट में नदारद हैं। यह बजट भाजपा के विश्वासघाती चरित्र का एक और प्रमाण है।
मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार का बजट जनता की पहुँच से दूर : गिरजेश पांडेय
सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता गिरजेश पांडेय ने मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के विधानसभा में पेश हुए बजट पर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है।इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि वर्ष2024 का मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार का बहुप्रतीक्षित बजट आज पेश हुआ जिसमें लाडली बहनों को 3000 प्रतिमाह देने का प्राबधान नही है वही छात्रों, युवाओं के लिए भी कुछ नया नही है,स्कूटी योजना के नाम पर वोट लिया गया किंतु बजट में स्थान नही! किसानों और किसानी के लिए भी पुराना पाठ पढ़ा गया है प्रदेश भर में आवारा गौवंश से निजात दिलाने और कृषि को उन्नत बनाने के लिए कोई उल्लेख नही है यह बजट आम जनता से परे पूंजीपतियों के लिए समर्पित है।
अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा बजट : गिरीश सिंह
बजट को लेकर कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष गिरीश सिंह ने कहा कि विंध्य की जनता ने भाजपा को दिल खोल कर वोट किया था। ऐसे में जनता को सरकार से विंध्य क्षेत्र के विकास को लेकर बड़ी उम्मीदें थी। जो बजट में पूरी नहीं की गई। हमारे यहां किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। लेकिन इस बजट में गौशाला के लिए मात्र 250 करोड़ का बजट दिया गया है। जो पूरे प्रदेश के हिसाब से बहुत ही कम है। मतलब आवारा पशुओं से किसानों की खेती बर्बाद होती रहेगी। उन्होंने कहा कि ये बजट पूरी तरह से रटा-रटाया और औपचारिकता पूरा करने वाला बजट है। वहीं रीवा के व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने बजट को ठीक-ठाक बताया। अनिल आहूजा के मुताबिक प्रदेश सरकार का बजट अच्छा रहता है। व्यापारियों को बजट के बाद भी सरकार से बहुत से अपेक्षाएं हैं।
नौजवान किसान गरीब के लिए दिशाहीन बजट : कुंवर सिंह
जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष किसान नेता कुंवर सिंह ने आज सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट नौजवान किसान मजदूर और गरीबों के लिए दिशाहीन बजट है आशा थी कि सरकार बेरोजगारों के लिए नए आयाम आएंगे और युवाओं के दिन बहरेंगे इसी प्रकार किसानो का कर्ज माफ होगा व एमएसपी की गारंटी होगी तथा कृषि उपकरण व रासायनिक करो में छूट होगी लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया साथ में भाजपा सरकार द्वारा घोषित धान का समर्थन मूल्य 3100 हुआ गेहूं का 27 00 घोषणा पत्र में होने के बावजूद भी भाजपा सरकार ने शामिल नहीं किया है इससे साबित होता है कि किसान युवा बेरोजगार को किसी प्रकार का कोई राहत का बजट नहीं है इस दिशाहीन बजट ने गरीबों की कमर तोड़ दी है।
बजट में बेरोजगारों के लिए कोई राहत नहीं है : माला
प्रदेश सरकार के बजट में बेरोजगारों के लिये कोई राहत नहीं है। प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी एक बड़ी चुनोती है किन्तु सरकार ने पेश किये गये बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बजट में विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने तथा नई सरकारी या गैर सरकारी नौकरियों के लिये कोई विशेष योजना नहीं है। मध्यप्रदेश लगतातर बेरोजगारों का प्रदेश बनता जा रहा है। बेरोजगारी, महगाई तथा मध्यमवर्गीय न्यूनतम परिवार के आमदनी के श्रोत के लिये सरकार विशेष ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश में अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र होता जा रहा है। क्योंकि प्रदेश की सरकार उद्योगों की स्थापना से लेकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर पा रही है। इसलिये प्रदेश सरकार का बजट युवा, बेरोजगार एवं महगाई से परेशान हो रही जनता के हित में नहीं है।