रौसर में पदस्थ सुपरवाइजर को निलंबित करने के निर्देश
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व लाड़ली लक्ष्मी योजना में कम प्रगति पर सुपरवाइजर के वेतन आहरण पर रोक के निर्देश
सीएम हेल्प के लंबित प्रकरणों के लेकर दिये गये निर्देश
विशेष संवाददाता, रीवा
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा लाड़ली लक्ष्मी योजना की सेक्टरवार समीक्षा की। उन्होंने रौसर ग्राम में पदस्थ सुपरवाइजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिये।
कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की सेक्टरवार पंजीयन की समीक्षा की गई। उन्होंने लक्ष्य के विरूद्ध 65 प्रतिशत से कम प्रगति वाले सेक्टर के सुपरवाइजर्स के वेतन आगामी आदेश तक आहरित करने पर रोक लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि मातृ वंदना योजना के प्रथम बच्चा तथा द्वितीय बच्चा के लंबित प्रकरणों का डाटा निराकृत करें तथा योजना में अपेक्षित प्रगति लायें। लाड़ली लक्ष्मी योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि यह महत्वपूर्ण योजना बालिकाओं के लिए छात्रवृत्रि आधारित योजना है जिसमें बालिका को उम्र के अनुसार चरणबद्ध ढंग से राशि प्रदान की जाती है और यह उनके भविष्य को भी संवारती है अत: इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों, सीडीपीओ तथा कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि नियत लक्ष्य की पूर्ति समय सीमा में करें तथा संवदेनशीलता के साथ योजना का क्रियान्वयन करायें। उन्होंने योजना में 60 प्रतिशत से कम प्रगति वाले सुपरवाइजर्स का वेतन आदेश तक रोकने के निर्देश दिये।
विभागीय सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिये कि लंबित प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कर जबाव फीड करायें तथा जिस माह की शिकायत हो उसे उसी माह में निराकृत कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिये कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का परिणाम क्षेत्र में दिखना चाहिए। बैठक में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, सहायक संचालक आशीष द्विवेदी, अनिल जैन, जीवेन्द्र सिंह, डॉ. शेष नारायण मिश्रा सहित सीडीपीओ एवं सुपरवाइजर्स उपस्थित रहे।