नगर प्रतिनिधि, रीवा
म0प्र0 शासन के पूर्व मंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद एवं म0प्र0 पिछड़ा वर्ग कर्मवीर समाज संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष राजमणि पटेल ने स्थानीय राजनिवास रीवा विश्राम गृह मे आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 मे देश मे जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है, उन्होने कहा कि देश में जाति आधारित जनगणना समय की आवश्यकता है। श्री पटेल ने कहा कि लोकसभा मे नेताप्रतिपक्ष राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग लम्बे समय से कर रहें और उन्होने देश की जनता को आस्वस्थ्य करते हुये यह स्पष्ट किया है कि सत्तारूढ़ एन.डी.ए. की केन्द्र सरकार को जाति आधारित जनगणना करानी चाहिये, ताकि देश के शोषित, पीढि़त, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजदूरों, दलितों को उनकी आबादी के अनुपात मे भागिदारी मिल सके। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यदि मोदी सरकार जातीय जनगणना नही कराती तो कांग्रेस पार्टी सरकार मे आने पर प्राथमिकता के आधार पर यह काम करेगी।
श्री पटेल ने कहा कि जो समाज पीछे रह गया है उसके हक और हित के लिये जाति आधारित जनगणना कराने से वास्तविक आकड़ों के आधार पर योजनाऐं तैयार की जा सकती है। उन्होने कहा कि शिक्षा या सामाजिक क्षेत्र मे जिस समाज को आगें बढऩे का सामान्य अवसर नही मिला उसे अवसर दिये जाने की आवश्यकता है, श्री पटेल ने कहा आरक्षण की विसंगति को दूर कर आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिये, उन्होने कहा कि 50 प्रतिशत आरक्षण के बैरियर को हटाना होगा, श्री पटेल ने कहा कि सरकार में पिछड़ा वर्ग के नाम पर उन्ही लोगों को भागितदारी मिलती है जो पड़े नेताओं के चापलूस होते हैं, इसलिये समाज को फायदा पंहुचाने वाले निर्णय सरकार नही लेती। श्री पटेल ने कहा कि अगर सरकार ने जाति जनगणना नही करायी तो इन वर्ग के लोगों का मनोबल टूट जायेगा और टूटे हुये मनोबल से समाज के विकास की परिकल्पना बेइमानी है, उन्होने कहा कि अगर केन्द्र सरकार जाति जनगणना नही कराती तो मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग संगठन पूरे प्रदेश मे आन्दोलन चलाकर सरकार को विवश करने मे कोई कोर कसर बाकी नही छोडेगा। पत्रकार वार्ता में प्रांतीय उपाध्यक्ष रमेश पटेल, प्रांतीय प्रवक्ता एड0 महमूद खान एवं रामायण पटेल भी उपस्थित रहें।
