नगर प्रतिनिधि, रीवा
श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में सरकार ने डीन पद पर सीधे नियुक्ति कर दी थी। इस नियुक्ति के खिलाफ वरिष्ठ चिकित्सकों ने हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ में मामले की सुनवाई चल रही। इस मामले में हाईकोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई हुई। अब इस मामले में अंतिम सुनवाई होनी है। अगली तिथि 29 जुलाई 2025 तय की गई है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मप्र के सभी मेडिकल कॉलेजों में पदस्थ वरिष्ठ चिकित्सकों को जोर का झटका दिया था। सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेज में डीन के पदों पर डायरेक्ट पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए। सभी कॉलेजों के आवेदन मांगे गए और फिर लिस्ट जारी कर पात्र उम्मीदवारों को कॉलेजों में पदस्थ कर दिया गया। कई वेटिंग में भी रहे। इसमें सीनियर जूनियर का कहीं कोई ध्यान नहीं रखा गया था क्योंकि मामला डायरेक्ट पदस्थापना का था। डीन की डायरेक्ट नियुक्ति कॉलेजो के उन वरिष्ठ चिकित्सकों को रास नहीं आई जो लंबे समय से डीन की कुर्सी पर बैठने का इंतजार कर रहे थे। वरिष्ठता के आधार पर उनका नंबर आने ही वाला था। इसके पहले ही सरकार वरिष्ठ चिकित्सकों को झटका दे दी। ऐसे में सरकार के इस नियुक्ति के निर्णय के खिलाफ प्रदेश भर से कई चिकित्सकों ने कोर्ट की शरण ली और डीन पर पर निकाली गई वेकंसी और पदस्थापना को चैलेंज किया। याचिका क्रमांक 4991/2024 के तहत 17 जुलाई को भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में अब कोर्ट अंतिम सुनवाई करने जा रही है।
इसके लिए अगली सुनवाई की तिथि 29 जुलाई तय की गई है। इस मामले में 17 जुलाई को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने स्थगन का भी अनुरोध किया है। अब सब की नजर अगली और अंतिम सुनवाई पर है। इस प्रकरण से कई मेडिकल कॉलेज के डीन का भविष्य टिका हुआ है। यदि कोर्ट से फैसला इन डीन के विपरीत आता है तो इन सभी की कुर्सी हिल जाएगी। यही वजह है कि रीवा डीन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं।