केन्द्रीय बजट को भाजपाईयों ने सराहा, विपक्ष ने जमकर कोंसा

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम वित्त बजट पेश किया। इस बजट में खासतौर पर इस बार मध्यम आय वर्गीय एवं सरकारी कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मेडिकल में सीटे बढ़ाने की बात कही गई है तो दूसरी ओर किसानों के लिए विशेष बातें बजट में रखी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत भाजपा के लोग इस बजट की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। जबकि विपक्ष इस बजट को कोरी कल्पना और आम आदमी का विरोधी बजट बताने से नहीं चूक रहा है। आज तो बजट प्रस्तुत हुआ है इसके परिणाम कई महीनों बाद आने हैं। लेकिन इस बजट को लेकर स्थानीय नेताओं एवं जन सामान्य ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं।
कुर्सी बचाओ बजट: कविता पांडेय
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुर्सी बचाओ बजट प्रस्तुत किया है। प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेत्री कविता पाण्डेय ने कहा है कि बजट में आंध्र प्रदेश की चर्चा है, बजट में बिहार की चर्चा है, लेकिन बजट से बंदे भारत, स्मार्ट सिटी सब गायब है। वित्त मंत्री सदन में खुलेआम दलहन उत्पादन में वृद्धि होने की घोषणा करती हैं लेकिन पिछले तीन वर्ष से दलहन उत्पादन में लगातार कमी हो रही है। कितना बड़ा झूठ खुले आम सदन में बोला जा रहा है। जब भी दलहन के दाम बढऩे लगते हैं, सरकार ड्यूटी घटाकर लगातार इंपोर्ट कर रही है, किसानों के लिए, खेती के लिए बजट में लगातार कटौती की जा रही है।
इनकम टैक्स में सैलरी रिप्लाई को 12 लाख तक की छूट की खूब वाह वाही लूटी जा रही है, लेकिन इस बात पर कोई चर्चा नहीं हो रही कि सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह के अलावा एक रुपए भी अन्य मद से इनकम हुई ,तो क्या उसे भी स्लैब में छूट मिलेगी। लगातार बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या बजट में पर्याप्त प्रावधान है या बजट कुर्सी बचाओ तक सीमित है ।बिहार का चुनाव सामने है, कुर्सी बिहार और आंध्र बचाएंगे। मध्य प्रदेश झारखंड पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्य क्या इस देश का हिस्सा नहीं है ? उनके लिए क्या बजट में प्रावधान नहीं होना चाहिए।
बजट किसान मजदूर जनविरोधी ..एसकेएम
संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शिव सिंह, भैयालाल त्रिपाठी, रामजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह शंखू, सुग्रीव सिंह, सोभनाथ कुशवाहा मोतीलाल शुक्ला संतकुमार पटेल अशोक चतुर्वेदी फौजी यदुवंश प्रताप सिंह डॉ हीरालाल पटेल घनश्याम सिंह मिथिला सिंह प्रदीप बंसल ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि कर्ज माफी एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी पर कोई प्रावधान नहीं किया है सरकार आयकर की सीमा 12 लाख 75 हजार करने को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है लेकिन वास्तविकता यह है कि देश की 142 करोड़ की आबादी में से केवल 55 लाख परिवार ही ऐसे हैं जिनकी आमदनी एक लाख रुपए प्रति माह से अधिक है सरकार को न्यूनतम मजदूरी दोगुनी करने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने का प्रबंध करना था लेकिन उसने केवल देश की दो फ़ीसदी आबादी को ही आयकर में छूट दी है 98 फ़ीसदी आबादी जिसमें से 50 फ़ीसदी किसान है जिनकी जीडीपी में भागीदारी 20 फ़ीसदी है।
विकसित भारत के मार्ग में मील का पत्थर है यह बजट : डॉ अजय सिंह
भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह ने बजट प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट गरीब, मध्यम वर्ग की चिंता करने वाला तथा यथार्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध भारत के विजन का एक दस्तावेज है बजट में सभी वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में गरीब, युवा,अन्नदाता किसान और महिला वर्ग के उत्थान के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया है। दूरदर्शी और सर्वसमावेशी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई एवं आभार। बजट में हर वर्ग की चिंता कर गरीब, महिला, किसान और नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाते हुए 12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है।
केंद्रीय बजट समावेशी और प्रगतिशील : शुक्ल
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को समावेशी और प्रगतिशील केंद्रीय बजट (वर्ष 2025-26) प्रस्तुत करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह बजट भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना और कर सुधारों में व्यापक कदम उठाए गए हैं, जो सभी वर्गों को लाभान्वित करेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने उन्नत चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट में वृद्धि से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। मेडिकल डिवाइस पार्क और सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन से राज्य के अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्राप्त होगी।
उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स फ्री करना एक दूरदर्शी कदम है, जो आम लोगों की चिकित्सा लागत को कम करेगा। हर जि़ले में डे-केयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना से गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचेगी। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाओं को सस्ता करने का निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में 5त्न की कटौती और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर करना आम जनता के लिए राहत लेकर आएगा। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी के ‘स्वस्थ भारत’ के संकल्प को साकार करेगा। मेडिकल सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रावधान किया गया है। यह कदम चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं में कुशल डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब में ऐतिहासिक सुधार कर मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत दी है। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर ?12 लाख किया गया है। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को ?50,000 से बढ़ाकर ?75,000 कर दिया गया है। धारा 80ष्ट के तहत निवेश प्रोत्साहन में वृद्धि की गई है, जिससे करदाताओं को अतिरिक्त बचत का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि उन्हें बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा।
विकसित और ऊर्जावान भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट : वीरेन्द्र गुप्ता
भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार गुप्त ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट जहां मध्यम वर्ग को राहत देने वाला है वहीं किसानों , युवाओं और मातृ शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट में 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास, नौकरीपेशा लोगों को होगा। इसी तरह प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा जिससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। श्री गुप्त ने कहा कि इस बजट में देश के गरीब अन्नदाता, मातृशक्ति, युवाओं को सशक्त एवं सक्षम बनाने के लिए व्यापक कदम उठायें गये है। आम बजट से देश के हर क्षेत्र, हर समाज व हर वर्ग को गति मिलेगी। बजट के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में अमूल चूल परिवर्तन के प्रावधान किये गये है। मेडिकल एजूकेशन, आईआईटी में 75,000 सीटें बढाने की घोषणा से आने वाले समय में देश मेडिकल व आइटी का हब बनेगा। जानलेवा बीमारियों जैसे कैंसर, ब्लड प्रेसर, मधुमेंह एवं हृदय रोग की दवाइयों में विशेष छूट एवं जीएसटी में दी गई राहत से दवाइयां और सस्ती होगी।
बजट में न बेरोजगारों के लिए कुछ, न किसानों के लिए कुछ, और मंहगाई पर नियंत्रण की बात ही नहीं : राजेन्द्र शर्मा
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजी. राजेन्द्र शर्मा ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट घोर निराशावादी बजट बताया। बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों को कोई राहत नहीं दी गई है। मंहगाई को नियंत्रित करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान न करना मध्यम वर्गीय परिवारों के हितो पर कुठाराघात है। इस बजट में सर्वाधिक कर्मचारी मध्यमवर्गीय श्रेणी से आते है उनके लिए भी इस बजट में कोई राहत नहीं दी गई, इससे बड़ी बड़ी आशा लिए कर्मचारी जगत में निराशा व्याप्त है। इस बजट में बेरोजगारी दूर करने के लिए मैन्यूफैक्चरिंग एवं सर्विस सेक्टर में नौजवानों को रोजगार देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इंजी. राजेन्द्र शर्मा ने बजट में किसानों के लिए कोई राहत न दिये जाने पर कहा कि इस बजट से किसान निराश हुआ है तथा मोदी जी की किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा धरी की धरी रह गई, किसान और अधिक कंगाल हो जाएगा।
बजट में फिर छला गया विंध्य क्षेत्र : अनुपम तिवारी
संसद में प्रस्तुत किए गए आम बजट पर वरिष्ठ समाजसेवी श्री अनुपम तिवारी ने कहा है कि इस बजट से विंध्य क्षेत्र की जनता को बहुत ही ज्यादा निराशा हाथ लगी है और वह अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है क्योंकि जिस विंध्य क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा और विधानसभा दोनों में झोलियां भर भर कर मतदान किया उस विंध्य की जनता जनार्दन को किसी भी प्रकार का का पैकेज अथवा कोई विशेष योजना नहीं दी गई जबकि यहां की जनता, किसान, युवा, छात्र महिलाएं सभी आशा और उम्मीद की किरण लगाकर बैठे थे की विंध्य क्षेत्र के हर वर्ग के साथ न्याय होगा लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर विंध्य क्षेत्र के साथ धोखा और अन्याय हुआ है। विंध्य की बेरोजगारी आसमान छूती महंगाई की मार से परेशान सभी वर्ग , खाद बीज और तमाम तरह के परेशानियों का सामना करते किसान और तमाम रोजमर्रा के वस्तुओं के अभाव में महंगाई के कारण जैसे तैसे गृहस्थी चलाने वाली माताएं बहने , उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने कैरियर की बाट जोहता छात्र और युवा वर्ग इन सबके हाथ शून्य बटे सन्नाटा आया है। यह बजट पूर्ण रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने वाला है और घोर निराशाजनक है।
किसानों की फसल के लिए प्रावधान नहीं : गिरिजेश पांडे
केंद्रीय बजट में किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई ठोस प्रावधान नही है ! बेरोजगारी का समाधान और नए रोजगार सृजन करने की नीति स्पष्ट नही है !सूक्ष्म, मध्यम और लघु व्यापारियों के लिए प्रत्यक्ष घोषणा में कमी है !मध्यम वर्ग और गरीबो को राहत देने का बजट में लॉलीपॉप दिखाया गया है ! पेट्रोल, डीजल,खाद्य पदार्थों और दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस उपाय नही किया गया है ! यह बजट बड़े कारपोरेटस और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित रहा है,आम जनता,किसानों, छोटे व्यापारियों, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान रखने में सरकार का बजट विफल रहा है
स्टार्टअप और ए.आई. में निवेश को बढ़ावा देने वाला बजट
प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल पटेल के अनुसार यह बजट प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण और लाभकारी है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए लाभकारी है। यह बजट कृषि, रूस्रूश्वह्य, स्टार्टअप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में निवेश और विकास को बढ़ावा देना भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा और भारत को विश्व की टॉप थ्री अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
2025 का बजट मिडिल क्लास के लिये हित वाला बजट
भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री प्रबोध व्यास, जिला कार्यसमिति सदस्य उपेन्द्र चंद्र दुबे व तरुरेन्द्र शेखर पांडेय ने पेश हुये 2025 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि यह बजट मिडिल क्लास के लिये हित वाला बजट है इस बजट में युवा किसान महिलाओं व्यापारियों सहित सभी वर्गों के लोगो का ध्यान रखा गया है और इस बजट से सभी वर्गों को लाभ मिलेगा यह बजट आज तक का सबसे बढिय़ा बजट है उक्त नेताओं ने कहा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर राहत की बड़ी उम्मीदों के बीच संसद में अपना रिकॉर्ड आठवां केंद्रीय बजट पेश किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने लगातार आठ बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली एकमात्र वित्त मंत्री होने की उपलब्धि हासिल की है। बजट में अगले साल मेडिकल कॉलेजों में दस हजार ज्यादा सीटें जोड़ी जाएंगी और अगले पांच सालों में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी साथ ही अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कैंसर देखभाल की सुलभता को बढ़ाना है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख की इनकम तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
बजट ने किसान जवान और नौजवान सबको निराश किया : कुंवर सिंह
जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष किसान नेता कुंवर सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज का केंद्रीय बजट नौजवान किसान और देश के जवानों के हित के विपरीत है किसानों को आशा थी कि नरेंद्र मोदी जी आय दोगुनी और कर्ज माफी तथा कृषि उपकरणों को जीएसटी मुक्त करेंगे इस प्रकार नौजवानों को आशा थी कि 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी का वादा करने वाले मोदी जी इस वर्ष तो सीधे 20 करोड़ नौकरियां का ऑफर देंगे और नौजवान अपने मनपसंद जगह पर नौकरी पाएगा इसी प्रकार देश की सीमा से लेकर अर्ध सैनिक बलों के जवानों को आशा थी कि एक बार फिर से पूरी पेंशन व अलग से भत्ता मोदी जी देंगे लेकिन इस केंद्रीय बजट में मोदी जी के मनसा अनुसार बिहार और असम के लिए उपयुक्त बजट बनाकर पेश किया गया है मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट देने वाले प्रदेश को बजट में कुछ मिलने के बजे एक घंटा 14 मिनट के वित्त मंत्री के भाषण में कहीं भी मध्य प्रदेश का नाम ना आना बहुत दुखद है।
80 करोड़ लोगों को गरीब बनाए रखने वाली मोदी सरकार से अच्छे बजट की उम्मीद कैसे की जा सकती : अजय खरे
समता संपर्क अभियान के राष्ट्रीय संयोजक लोकतंत्र सेनानी अजय खरे ने आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आयकर में नए स्लैब के जरिए मध्यम वर्ग को लंबे समय के बाद कुछ राहत भले दिखाई दे लेकिन जीएसटी की लूट का असर आम उपभोक्ता पर बना हुआ है। बाजार में रुपए का भारी अवमूल्यन बरकरार है। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों से किसी न किसी रूप में जनसाधारण को निचोड़ा है। देश की 80 करोड़ आबादी को गरीबों की रेखा में बनाए रखने वाली सरकार से अच्छे बजट की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अमीरी और गरीबी का फासला बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों के पास बहुत अधिक संपत्ति एकत्रित हो रही है वहीं आम आदमी 5 किलो अनाज की मदद से ऊपर उठकर नहीं जी पा रहा है। युवा पीढ़ी के जीने के सपने बिखरते जा रहे हैं। सरकार के पास करोड़ों बेरोजगारों को काम देने के अवसर उपलब्ध नहीं है। बजट को लेकर सरकारी आंकड़े बाजी भ्रामक एवं जनसाधारण के साथ ठगी है।
बजट पूरी तरह निराशा जनक : डॉ. विनोद शुक्ला
कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि डॉ. विनोद शुक्ला ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का आज पेश किया गया बजट निराशाजनक है। मध्य प्रदेश के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहले से ही लचर है और प्रदेश लगातार कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों को गेहूं और धान का बड़ा हुआ एमएसपी देने, किसानों की आमदनी दुगनी करने, लाडली बहनों को ?3000 महीने देने जैसे वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को कोई मदद नहीं दी है। प्रदेश के नौजवानों के रोजगार, बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी मध्य प्रदेश खाली हाथ ही रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी बजट में कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग को आयकर में जो छूट दी गई है, वह ऊंट के मुंह में जीरा से अधिक कुछ नहीं है।
देश के आम-बजट में गरीब, अन्नदाता, नारी शक्ति और नौजवानों के सशक्तीकरण के प्रावधान : जनार्दन मिश्र
रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने देश के आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बजट ऐतिहासिक और आम जनता को खुश करने वाला है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था के नये आयाम देगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में हमारे गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को सशक्त व सक्षम बनाने के प्रावधान किए गए हैं। इसमें एक तरफ जहां शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, वहीं मेडिकल एजुकेशन और आईआईटी में 75 हजार सीटें बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की घोषणा की गई है, जिससे देश के 100 जिले और 1.70 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है, जो एक ऐतिहासिक निर्णय है। रीवा सांसद में बजट को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि बजट में पीएम धनधान्य योजना लागू करने के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन लांच करेगी तथा रेशेदार कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी मिशन लांच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को आवश्यकता के अनुरूप यूरिया उपलब्ध कराने के लिए असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगाने की बात भी कही गई है।