जिला स्तरीय कमेटी होगी गठित, कलेक्टर होंगे अध्यक्ष
एसपी और जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य 3 सदस्य कमेटी में होंगे शामिल
उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधार कार्ड होगा लिंक
नगर प्रतिनिधि, रीवा
अब बिजली बिल का भुगतान न करने पर घर के सदस्यों के बैंक खातों से सीधे कटौती की जाएगी। यदि आपके पिता के नाम पर बिजली कनेक्शन है और कई महीनों से बिल नहीं भरा जा रहा है, तो इसका भुगतान आपके या आपके घर के अन्य सदस्यों के बैंक खाते से किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत बिजली कंज्यूमर्स और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खाते की जानकारी सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि बकाया बिल की तुरंत वसूली की जा सके।
बिजली सब्सिडी घटाने की योजना
सरकार ने बिजली सब्सिडी को कम करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। वर्तमान में अटल गृह ज्योति योजना के तहत हर घरेलू उपभोक्ता को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी जा रही है। इस योजना में बदलाव करते हुए अब 100 यूनिट बिजली के लिए 150 रुपये देने का प्रस्ताव है। साथ ही, 150 यूनिट तक के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी को घटाकर 100 यूनिट तक सीमित करने की योजना बनाई जा रही है। इससे लाखों उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे से बाहर हो सकते हैं।
बिजली बिल बकाया और सुरक्षा की जिम्मेदारी
जिलास्तरीय कमेटी को उन उपभोक्ताओं की पहचान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो सक्षम होते हुए भी बिजली बिल नहीं भर रहे हैं। साथ ही, यह कमेटी बिजली चोरी रोकने और वसूली प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेगी। कमेटी हर महीने बैठक करके बिजली वितरण सेवा में सुधार के लिए अपने सुझाव देगी। लाख से अधिक उपभोक्ताओं के आधार नंबर अपडेट नहीं हैं। इसलिए अब उपभोक्ताओं की प्रॉपर्टी को बिजली डेटा बेस से लिंक करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे बिजली बिल के बकायेदारों की पहचान करने में आसानी होगी और वसूली प्रक्रिया में तेजी आएगी।
5 सदस्यों की बनेगी कमेटी
सरकार ने जिलास्तरीय कमेटी गठित की है, जो इस वसूली प्रक्रिया को लागू करने में सहायक होगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे और इसमें पांच सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य होंगे। इसके अलावा, विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। यह कमेटी वसूली प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, और बिजली सब्सिडी के दुरुपयोग की रोकथाम करेगी।