⚡सीएम हेल्पलाईनः अगले हफ्ते नहीं आया सुधार तो कटेगी वेतननॉट-अटेंड शिकायतों पर अधिकारियों को नोटिस⚡

सतना– सोमवार को संपन्न समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि जिले में 15 हजार 879 शिकायतें लंबित हैं। विभागीय अधिकारी द्वारा गंभीरता नहीं बरतने से शिकायतों की संख्या कम नहीं हो रही है। पिछले सप्ताहों से निर्देशो के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है। कलेक्टर ने अधिक शिकायत लंबित वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि अगले सप्ताह की टीएल तक सुधार नहीं आने पर संबंधित अधिकारियों की दो-दो दिवस की वेतन काट दी जायेगी। सीएम हेल्पलाईन की नॉट अटेंड शिकायतों और लोक सेवा गारंटी अधिनियिम के समय बाह्य प्रकरणों में भी कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को 250-250 रुपये प्रति शिकायत के मान से जुर्माने की नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, आयुक्त नगर निगम शेर सिंह मीना, एसडीएम नीरज खरे, आरएन खरे, जीतेंद्र वर्मा, सुधीर बेक, राहुल सिलाढ़िया, डिप्टी कलेक्टर गोविंद सोनी, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ सहित जिला विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि मैहर जिला अलग होने के बाद भी 15879 शिकायतें लंबित रहना चिंताजनक है। उन्होने कहा कि राजस्व अधिकारियों के कोर्ट में चल रहे प्रकरणों से संबंधित कोई सीएम हेल्पलाईन फोर्स क्लोज नहीं की जायेगी। राजस्व अधिकारी का दायित्व है कि अपने कोर्ट के प्रकरण का निराकरण कर समय-सीमा में सीएम हेल्पलाईन की शिकायत का निराकरण करें। सिविल कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों के संबंध में निराकरण लंबित या क्लोज रखा जा सकता है। कुल शिकायतों में 3272 शिकायतें राजस्व विभाग की लंबित होने पर कलेक्टर ने एसडीएमवार समीक्षा की। रामपुर बघेलान और मझगवां में सबसे ज्यादा शिकायतों के लंबित पाये जाने पर कलेक्टर ने एसडीएम रामपुर बघेलान और मझगवां तथा उनके तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। अगले हफ्ते सुधार नहीं पाये जाने पर दो-दो दिवस की वेतन भी काटने की चेतावनी दी।
जनपद पंचायतवार सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में सीईओ सोहावल, मझगवां और रामपुर बघेलान, नगरीय निकायों की समीक्षा में सीएमओ नागौद और चित्रकूट को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। विद्युत वितरण कंपनी की इस हफ्ते बढ़ी 360 शिकायतों पर कलेक्टर ने कहा कि बरसात के शुरु होते ही बिजली आपूर्ति की शिकायतें बढ़ी हैं और विभाग के प्रति नकारात्मकता भी। विद्युत विभाग के अधिकारी-कर्मचारी संवेदनशीलता के साथ शिकायतों का त्वरित निराकरण करायें। विभाग की 1769 कुल शिकायतें लंबित पाई गई हैं।
इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास की 963 और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की 1290 शिकायतें लंबित पाई गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अधिकारियों से कलेक्टर ने कहा कि बरसात के प्रारंभ होने पर जल स्त्रोतों, हैंडपंपों की जल शुद्धता की ध्यान रखें, ताकि दूषित जल से बीमारियां नहीं फैलें। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि जिले में स्थापित कुल 16045 हैंडपंपों में 15125 चालू है। कुल 187 नलजल योजना में 159 चालू हैं। जल जीवन मिशन के तहत 220 योजनाओं में 159 चालू हैं। जल जीवन मिशन के तहत 220 योजनाओं में से 160 पूर्ण कर ली गई हैं तथा 117 ग्राम पंचायतों को हैंडओवर की गई है।
सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में कलेक्टर ने निराकरण की धीमी प्रगति पर जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी, सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महाप्रबंधक सहकारी बैंक, जिला पंजीयक सहकारिता, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला बाल विकास, सहायक श्रम आयुक्त, जिला संयोजक आदिम जाति को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। समय-बाह्य प्रकरणों की समीक्षा में संबंधित अधिकारियों एवं सीएम हेल्पलाईन में नॉट अटेंड शिकायतें मिलने पर तहसीलदार कमलेश सिंह भदौरिया, जनपद सीईओ प्रभा तेकाम, जेई केके त्रिपाठी, प्राचार्य सुशील श्रीवास्तव, तहसीलदार सौरभ मिश्रा, सज्जन सिंह, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलसचिव, डाइट प्राचार्य को 250-250 रुपये जुर्माने के मान से नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा में मई माह का 93 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण बताया गया। कलेक्टर ने नगर परिषद जैतवारा में राशन दुकानों की जांच करने एसडीएम मझगवां को निर्देशित किया। उन्होने स्कूल चले हम अभियान के शुरु होने के बाद भी स्कूलों में एमडीएम का खाद्यान्न नहीं पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की। समय-सीमा बैठक में अनुपस्थित पाये गये डीएम नान को बिना सूचना के हेडक्वार्टर छोड़ने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने पीडीएस के हितग्राहियों के केवाईसी कार्य में प्रगति लाकर शीघ्र पूर्ण करने का कहा है। प्रगति नहीं आने पर सभी खाद्य निरीक्षकों को एएसओ की वेतन रोकी जायेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा करते हुये कलेक्टर ने नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले हफ्ते एक भी आवास कंप्लीट नहीं करने पर सीएमओ चित्रकूट, नागौद, उचेहरा, जैतवारा और बिरसिंहपुर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।